कोटद्वार। राज्य स्थापना दिवस पर कोटद्वार और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। तहसील परिसरों में हुए समारोहों में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप नहीं बन पाया है। रोजगार, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और पलायन आज भी प्रदेश के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।
कोटद्वार तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अलग राज्य के निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने जेल यात्राएं कीं और यातनाएं सहीं, लेकिन आज भी जनता को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार नहीं मिल पाए हैं। कहा कि राज्य के हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक निर्माण, मृतक आश्रितों के प्रमाणपत्र जल्द जारी करने और पेंशन की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग उठाई। एसडीएम ने स्मारक के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में एसडीएम संदीप कुमार और प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद सनवाल ने 34 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उमेश चंद्र पांथरी और महेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया।
.
लैंसडौन में 27, सतपुली में 11 आंदोलनकारी सम्मानित
लैंसडौन तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार विद्यादत्त सेमवाल और कानूनगो राणा ने 27 राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी, राजेश ध्यानी और महिपाल रावत ने कहा कि गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन जारी है। राज्य निर्माण की मूल परिकल्पना अब तक साकार नहीं हो सकी है। वक्ताओं ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने की मांग भी उठाई। वहीं सतपुली तहसील में एसडीएम रेखा आर्य ने 11 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया।