लैंसडौन। कैंट क्षेत्र लैंसडौन के नागरिकों ने प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना के लाभ से कैंट क्षेत्र की जनता को भी जोड़ने की मांग की है।प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे ज्ञापन में समाजसेवी हितेश शर्मा, लता खंडेलवाल, सुरेंद्र, शमीम ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के कब्जाधारकों को उनके कब्जे वाली जमीन का मालिकाना हक दिलाने को स्वामित्व योजना शुरू की गई है।
18 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उनके कब्जे वाली भूमि (संपत्ति) का पूर्ण मालिकाना हक के कार्ड का वितरण किया था। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कैंट क्षेत्र के आबादी वाले क्षेत्र को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए ड्रोन सर्वे कराने को कहा था।
ज्ञापन में कहा गया कि लैंसडौन में 138 सालों से लोग स्थायी रूप से सभी प्रकार के करों की अदायगी कर कब्जे वाली भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं। ऐसे परिवारों को भी स्वामित्व योजना का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास के लिए कैंट क्षेत्रों को स्थानीय निकाय में शामिल कराया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अपने 25 जून 2024 के निर्णय में सिविल क्षेत्रों की भूमि का मालिकाना अधिकार अपने पास ही रखने का प्रस्ताव पारित कर कैंट क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। नागरिकों ने कैंट के सिविल आबादी वाले इलाकों को स्वामित्व योजना का लाभ देने की प्रधानमंत्री से मांग की है।