राजस्व विभाग के सचिव को भेजा आदेश, एसडीएम कोटद्वार को भी अंतिम अवसर
कोटद्वार। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने और विभागीय अपीलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने के मामले में उत्तराखंड सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना है। साथ ही शासन और आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आदेश की प्रति सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखंड शासन को भेजी है।
कोटद्वार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मुजीब नैथानी की ओर से खनन और चुगान से संबंधित अभिलेखों की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी। आरोप है कि करीब एक साल चार माह बीतने के बाद भी उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में पहले भी उत्तराखंड सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई थी। आयोग ने तीन फरवरी 2026 को आदेश जारी कर जिलाधिकारी को विभागीय अपील का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए थे।
आयोग के अनुसार शासन के पांच अप्रैल 2006 के आदेश और आयोग की ओर से 28 अप्रैल 2025 को भेजे गए पत्र में जिलाधिकारी को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया गया था। इसके बावजूद विभागीय अपीलों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी से कराया जा रहा था। आयोग ने इसे शासन और अपने निर्देशों की अवहेलना माना।
वहीं, लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीएम कोटद्वार की ओर से पहले उपलब्ध कराई गई सूचना को भी अपूर्ण पाया गया। इस पर एसडीएम को प्रतिदिन 250 रुपये की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये लगाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आयोग ने जिलाधिकारी और एसडीएम को अंतिम अवसर देते हुए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रकरण की अगली सुनवाई 29 दिसंबर निर्धारित की है।