कोटद्वार। चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों के भत्ते और सुख सुविधाएं बढ़ाने का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को तुरंत भरने के लिए विधेयक लाने की मांग की गई।बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य गठन के 24 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को सेनानी का दर्जा देने, उन्हें बीस हजार रुपये पेंशन देने, राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन मांगों के लिए राज्य आंदोलनकारी लगातार आंदोलनरत हैं। इन मुद्दों को जहां प्रदेश सरकार भूल गई है। वहीं अपने विधायकों के भत्ते और सुख सुविधाएं उठाने के लिए सरकार ने विधेयक को सदन में पास करा लिया। कहा कि उपनल कर्मचारियों की मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी विभागों में रिक्त हजारों पदों को भी अभी तक भरा नहीं गया है। प्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं। नगर निगम में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि जिस प्रकार सरकार विधायकों के भत्ते बढ़ाने के लिए विधेयक सदन में लाई है। उसी प्रकार बेरोजगारों को रोजगार देने, उपनल कर्मियों और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए भी सरकार के सदन में विधेयक लाना होगा। समिति के नगर अध्यक्ष समीम अब्बासी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महामंत्री आशा राम, अर्जुन अग्रवाल, बसंती देवी, मोहनलाल और शहनाज शम्सी आदि ने विचार रखे।