संवाद न्यूज एजेंसी
कोटद्वार। राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदनों के चिह्निकरण समेत चार सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा ने तहसील में प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी से उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
शुक्रवार को मोर्चा के सदस्य कोटद्वार तहसील में एकत्र हुए। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के लिए एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछली सरकार ने कार्यकाल में 31 दिसंबर, 2021 को विभिन्न जिलों में चिह्निकरण समितियों की बैठक हुई, लेकिन पौड़ी जिले में 31 दिसंबर 2018 से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की बैठक नहीं की गई।
उन्होंने जिलाधिकारी से ऊधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले की तरह जांच करवा कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने, शासनादेश के अनुसार जल्द ही आवेदक आंदोलनकारी मृतक आश्रिताें की पेंशन जारी करने, पेंशन देहरादून की तर्ज पर ट्रेजरी के माध्यम से बैंक खातों में भेजने की मांग की।
इस अवसर पर महामंत्री गुलाब सिंह रावत, रमेश भंडारी, प्रवेंद्र सिंह रावत, दीपक ध्यानी, दिनेश चंद्र गौड़, विनोद केष्टवाल, दुर्गा काला, रामेशवर प्रसाद माहेश्वरी आदि मौजूद रहे।
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