लैंसडौन। आगामी 9 जनवरी को 10 छावनी क्षेत्रों को कैंट प्रशासन से अलग करने के लिए रक्षा मंत्रालय व सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अंतिम चरण की बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक पर लैंसडौनवासियों की निगाह टिकी है। लोगों को उम्मीद है कि लैंसडौन छावनी के सिविल क्षेत्र के पृथकीकरण पर बैठक में फैसला हो जाएगा।
ब्रिटिशकालीन छावनी अधिनियमों की जटिलता के कारण देशभर की 62 छावनियों से सिविल इलाकों को राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निकायों के सुपुर्द करने की कई वर्षों से मांग उठती आती रही है। छह छावनियों का प्रशासन राज्य सरकार के अधीन किया जा चुका है। शेष 56 छावनियों के सिविल इलाकों को स्थानीय निकाय में शामिल करने की प्रक्रिया गतिमान है।
अब 10 छावनियों मथुरा, फतेहगढ़, देहरादून गढ़ी, क्लेमेंटटाउन, बबीना, शाहजहांपुर, अजमेर, डियोलाली, नसीराबाद को लेकर 9 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त निदेशक राजेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक की जानी है। बैठक में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। इसी बैठक में इन 10 छावनियों की सिविल क्षेत्र की भूमि राज्य सरकार के हवाले करने पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाना है।