लैंसडौन। छावनी परिषद के सिविल क्षेत्र को नगर निकायों में शामिल करने के रक्षा मंत्रालय के निर्णय के बाद छावनी परिषद लैंसडौन में कार्यरत कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री से सेवा शर्तों, पदोन्नति, विभिन्न देयकों, मृतक आश्रितों की नियुक्ति स्पष्ट करने की मांग की है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजे गए पत्र में कैंट कर्मचारी यूनियन लैंसडौन के अध्यक्ष बीरबल सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की ओर से कैंट बोर्ड को खत्म कर उन्हें निकायों में शामिल करने की कवायद में कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव हो जाएगा। कहा कि छावनी बोर्ड समाप्त कर सिविल इलाकों को नगर निकाय में शामिल करने पर कैंट कर्मियों की वरिष्ठता, वेतन, पदोन्नति, अवकाश व पेंशन मामलों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। छावनियों के नगर निकायों में विलयीकरण से पहले छावनी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति, अवकाश, सेवानिवृति, पेंशन, सेवा शर्तों आदि मामलों की स्थिति साफ होनी चाहिए थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की स्थिति स्पष्ट नहीं की। जिसके कारण कैंट कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर चिंताएं व्याप्त है। संवाद