कोटद्वार। बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता कानून संशोधन विधेयक एवं समान नागरिक संहिता के विरोध में मंगलवार को समस्त न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर सिमलचौड़ कोर्ट परिसर के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उनके व्यवसाय के विरुद्ध बनाए अधिवक्ता कानून संशोधन विधेयक को संशोधन से बाहर करने की मांग की। सोमवार को बार एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ता सिमलचौड़ कोर्ट के गेट के समक्ष एकत्र हुए, यहां उन्होंने अध्यक्ष अजय पंत के नेतृत्व में राज्य एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता कानूनन संशोधन विधेयक में निहित प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध है। समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करने की मांग भी की। कहा कि यूसीसी में बयनामा समेत कई महत्वपूर्ण पंजीकरणों को ऑनलाइन कर अधिवक्ताओं को इन कार्यों से वंचित किया जा रहा है। भविष्य में बिना विधिक जानकारी के सीधे ऑनलाइन पंजीकरण से वादों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिवक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो वह वृहद आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में बार एसोसिएशन की सचिव रश्मि जोशी, शरद गुप्ता, मुकेश कवटियाल, पंकज भट्ट, अमित सजवाण, रीना रावत, सुनील खत्री, राकेश कुकशाल आदि शामिल रहे।