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जनसभा के बाद सीएए के समर्थन में प्रस्तावित रैली को रोका

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नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकालने वालों को रोकती पुलिस। - फोटो : KOTDWAR
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देवभूमि विचार मंच के बैनर तले भाजपा और उससे जुड़े संगठनों की ओर से सीएए के समर्थन में प्रस्तावित रैली को पुलिस प्रशासन ने जनसभा स्थल पर ही रोक लिया। पुलिस प्रशासन ने रैली के लिए अनुमति न दिए जाने का हवाला देते वहीं पर उनका ज्ञापन लिया। रैली को देखते हुए एएसपी, एसडीएम, सीओ मय फोर्स मौके पर मौजूद रहे।
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शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रस्तावित रैली के लिए विजय गार्डन (सर्कस ग्राउंड) में सुबह से ही कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए थे। यहां जनसभा के बाद शहर में रैली निकालने का कार्यक्रम था, जिसे जुमे की नमाज और शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। जनसभा के बाद रैली के लिए निकलने पर भाजपा और उसके घटक संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन की ओर से समझा-बुझाकर सर्कस ग्राउंड में ही रोक लिया गया। इससे पूर्व आयोजित सभा में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज वालिया ने कहा कि यह अधिनियम धर्म के आधार पर सताए गए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लाखों शरणार्थियों की मांग को पूरा करता है। उन्होंने भारत के सिद्धांतों को बनाए रखने और धर्म के आधार पर पीड़ित समुदायों को शरण देने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की सराहना की।
आरएसएस के विभाग प्रचारक चंद्रेशखर ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रहित में है। विपक्ष वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को गलत जानकारियां देकर भड़का रहा है। कहा कि स्वयं महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के लिए मजबूत कानून की वकालत कर चुके हैं। सबको सीएए का सम्मान और पालन के साथ ही स्वागत करना चाहिए। यह निर्णय लेकर केंद्र सरकार ने भारत की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। आरएसएस के जिला संघ चालक विष्णु कुमार ने कहा कि कोटद्वार के नागरिकों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश का आम नागरिक राष्ट्रहित के इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में है और केंद्र सरकार के निर्णय से सहमत है। उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार और धन्यवाद प्रकट किया है। इस मौके पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, एबीवीपी, अधिवक्ता परिषद, पूर्व सैनिक संगठन और गढ़वाल सभा सहित विभिन्न राष्ट्रवादी, सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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