कोटद्वार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर नगर निगम में शामिल कोटद्वार भाबर के गांवों को दस साल तक टैक्स से मुक्त रखने की मांग की गई है। कहा कि सरकार की ओर से नगर निगम और स्थानीय निकायों में शामिल नए क्षेत्रों को कम से कम दस साल तक टैक्स मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कोटद्वार निगम के मामले में इसकी अनदेखी की जा रही है।
शनिवार को पूर्व राज्यमंत्री जसबीर सिंह राणा और प्रवेश रावत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कांग्रेसियों ने सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में थोपे गए जिला विकास प्राधिकरण को हटाने, रोडवेज के कोटद्वार डिपो में बसों की संख्या बढ़ाने, एनआईटी को श्रीनगर में ही संचालित करने, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने, जीएमवीएन की गैस एजेंसियों को यथावत संचालित करने, कोटद्वार जिला निर्माण करने की मांग सरकार और राज्यपाल से की है। ज्ञापन सौंपने वालों में हेमचंद पंवार, राजेश शर्मा, बृजेंद्र नेगी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन सिंह पंवार, अतुल नेगी, राहुल बिष्ट, विनोद शर्मा आदि शामिल रहे।