गंगा में गंदगी बहाकर प्रदूषित करने वाले होटल, आश्रम, धर्मशाला आदि के खिलाफ कार्रवाई होने की उम्मीद दिखाई देने लगी है। जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ ने उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा एक जनहित याचिका पर 2 दिसंबर के आदेश के अनुपालन में अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की 24 जनवरी को बैठक होगी जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के क्रियांवित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी।
समिति में नगर आयुक्त नगर निगम, अधिशासी अभियंता अनुरक्षण शाखा गंगा, जल संस्थान, परियोजना प्रबंधक गंगा प्रदूषण एवं नियंत्रण शाखा और परियोजना अधिकारी पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने गंगा को प्रदूषित करने वालों होटलों, आश्रमों व धर्मशाला आदि प्रतिष्ठानों के खिलाफ नहीं किए जाने पर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर को जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अब तक कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ता मिगलानी ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना वाद दायर करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और जिलाधिकारी ने समिति का गठित कर कार्ययोजना बनाने के लिए 24 जनवरी को बैठक बुलाई है। जिससे अब उम्मीद होने लगी है कि प्रशासन कुछ ठोस कार्रवाई करेगा।