हरिद्वार। दस्तावेजों के फर्जीवाड़े में फंसे शिक्षकों पर विभाग और कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मंगलवार को शासन ने निलंबित शिक्षकों को जांच के दौरान मिलने वाले गुजारा भत्ते पर भी रोक लगा दी है। वहीं एसपी सिटी ने जनपद के अलग-अलग सीओ को बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
जनपद के अलग-अलग ब्लॉक में तैनात 12 प्राइमरी शिक्षकों की बीटीसी मार्कशीट व डोमीसाइल फर्जी पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। बार बार नोटिस के बावजूद दस्तावेज उपलब्ध न कराने वाले आठ शिक्षकों को निलंबित भी किया गया है। बर्खास्त शिक्षकों से रिकवरी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आने से शासन भी शिक्षकों पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के निलंबित होने पर अमूमन जांच के दौरान गुजारा भत्ता दिया जाता है। मगर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव शिक्षा रणवीर सिंह ने निलंबित शिक्षकों को गुजारा भत्ता भी न देने के निर्देश दिए हैं। जिस पर डीईओ बेसिक रामेंद्र कुशवाहा ने समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए। वहीं डीईओ रामेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को एसपी सिटी मणिकांत मिश्रा से मुलाकात की।
एसएसपी की चिट्ठी पर एसपी सिटी ने जिले के अलग अलग क्षेत्राधिकारियों को बर्खास्त शिक्षकों के लिए संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कराने के निर्देश दिए। जल्द ही बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे।
डाक से भेजे जाएंगे नोटिस
खंड दफ्तरों में बर्खास्त शिक्षकों से रिकवरी के लिए उनकी तैनाती से लेकर बर्खास्तगी तक का लेखा जोखा जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। नौकरी के दौरान विभाग से लिए गए वेतन भत्तों लौटाने के लिए बर्खास्त शिक्षकों को नोटिस पोस्ट किए जाएंगे। डीईओ बेसिक रामेंद्र कुशवाहा ने बताया कि नियुक्ति की तारीख से लेकर बर्खास्तऱ्गी के दिन तक लिए गए वेतन भत्तों का पूरा डाटा जुटाया जा रहा है।
इनका कहना है
निलंबित शिक्षकों को अमूमन जांच के दौरान मिलने वाला गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर सभी खंड शिक्षा कार्यालयों में इस बारे में चिट्ठी भेज दी गई है। बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने और रिकवरी की प्रक्रिया भी गतिमान है।
- रामेंद्र कुशवाहा, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) हरिद्वार