लटक सकता है शिक्षकों का वेतन

जनपद में 93 सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से वेतन दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जुलाई माह से कॉलेजों के प्रबंध समिति के गठन के बारे में सूचना मांगी जा रही है। अब तक कालेजों के प्रबंधकों और प्रबंध संचालकों से जानकारी नहीं दी है। इसके लिए दो चेतावनी नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक महज 14 विद्यालयों ने ही प्रबंध समिति के गठन की सूचना मुख्यालय भेजी है। शेष विद्यालयों की ओर से अभी तक जानकारी नहीं दिए जाने पर अब प्रभारी मुख्य शिक्षाधिकारी एचपी विश्वकर्मा ने अंतिम चेेतावनी नोटिस जारी किया है। जिसमें तत्काल प्रभाव से प्रबंध समिति के गठन से जुड़ी हुई जानकारी भेजने को कहा है। साथ ही कहा है कि यदि जनवरी में सूचना नहीं दी गई है तो ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन जनवरी से जारी नहीं किया जाएगा। जनपद के अशासकीय विद्यालयों के लगभग दो हजार शिक्षक और कर्मचारी हैं।