जिले में बड़ी संख्या में लंबित वाद के निस्तारण का जिलाधिकारी ने दिया है निर्देश
शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन महीने तक का मिलेगा अवसर
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। शासन ने लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए एकमुश्त निपटारा समाधान योजना लागू किया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन माह तक प्रभावी रहेगी। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि इसके तहत स्टाम्प कमी से संबंधित वादों का निस्तारण होगा। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण योजना के तहत करने के निर्देश दिए हैं।
जिले में भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में स्टाम्प वाद लंबित हैं। इन वादों से राज्य सरकार का राजस्व प्रभावित हो रहा है। कई मामलों में अपील और रिट याचिकाओं से प्रकरण मुकदमेबाजी में उलझ जाते हैं। इससे शासन को स्टाम्प कमी की धनराशि समय से नहीं मिलती। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यह योजना लागू की है।
इससे राज्य सरकार को स्टाम्प कमी की धनराशि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही, संबंधित पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और बढ़ते ब्याज से राहत मिलेगी। योजना में स्टाम्प कमी की धनराशि, देय ब्याज और 100 रुपये का टोकन अर्थदंड जमा करना होगा। धनराशि जमा होने के बाद वाद का अंतिम निस्तारण किया जाएगा।
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योजना का मिलेगा लाभ अपनानी होगी प्रक्रिया
योजना के तहत लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों और निगरानी वादों को लाभ मिलेगा। संबंधित पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप पर नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जाएगी। इच्छुक पक्षकार को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। न्यायालय एक सप्ताह में जमा तिथि तय करेगा और राशि की पुष्टि करेगा। पुष्टि के बाद पक्षकार को स्टाम्प कमी, ब्याज और 100 रुपये अर्थदंड कोषागार में जमा करना होगा।