- टिहरी बांध विस्थापितों को अब तक नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक
- तीन पीढ़ियां गुजरने के बाद भी भूमिधरी के लिए कर रहे इंतजार
पथरी। टिहरी बांध निर्माण के चलते विस्थापित होकर पथरी के आदर्श टिहरी नगर (भाग-एक) में बसे 438 से अधिक परिवारों को 45 साल बाद भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। वर्ष 1980 में पुनर्वास निदेशालय ने 912 एकड़ आरक्षित वन भूमि पर इन परिवारों को बसाया था, लेकिन अब तक भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ। इससे विस्थापित भूमिधरी अधिकार और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। मामले में पुनर्वास निदेशालय ने वन सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई शुरू की है, जबकि वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी बताते हुए प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। टिहरी बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हुकम सिंह रावत सहित अन्य विस्थापितों ने जल्द अधिकार देने की मांग की है। समिति के पूर्व चेयरमैन सोबन सिंह चौहान ने मांग पूरी न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं, विधायक अनुपमा रावत ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर दो महीने के भीतर विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार दिलाया जाएगा।