हरिद्वार। जिले में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम स्थापित कर मोबाइल नंबर जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि एकल या वृद्धजनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंंने गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि एलपीजी गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी दशा में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन केंद्र में कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की ओर से वस्तु अधिनियम के तहत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनिमय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक गैस, घरेलू पीएनजी के अलावा सीएनजी का समान वितरण कराने और निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश आपूर्ति विभाग को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से प्राकृतिक गैस, एलपीजी या सीएनजी की जमाखोरी या कालाबाजारी की जा रही है तो उसके विरुद्ध तत्काल कड़े कदम उठाए जाएंगे।
कंट्रोल रूम में एडीएम प्रशासन नोडल व दो अन्य को सहायक बनाया गया
कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन के लिए के लिए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को नोडल अधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कंट्रोल रूम में दूरभाष नंबर- 01334-239444 व दूरभाष नंबर- 01334-1077 (टोल-फ्री) जारी किया गया है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 9068197350, 9528250926 (व्हाट्सएप) की भी सुविधा दी गई है। इसमें कंट्रोल रूम में इसके अलावा इंडियन ऑयल कारपोरेशन से नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर 8859049049, बीपीसीएल के नोडल का मोबाइल नंबर- 7500256452 व एचपीसीएल के नोडल का मोबाइल नंबर - 8655436284 भी जारी किया गया है। इन अधिकारियों को कंट्रोल रूम में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।