ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे एएसपी परीक्षित कुमार के गलती मानने और लिखित में माफी मांगने पर महिला कांस्टेबल ने कहा है कि वह अपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। यह बात उसने लिखित में भी दी है। हालांकि, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एएसपी के गलत आचरण पर उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की संस्तुति की है। सोमवार को प्रकरण में समझौता होने के बाद जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर खंडूड़ी को सौंप दी है।
हरिद्वार क्षेत्र में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने 29 दिसंबर को तत्कालीन एसएसपी रिधिम अग्रवाल के सामने पेश होकर एएसपी की शिकायत की थी। महिला कांस्टेबल ने लिखित में शिकायत दी थी कि एएसपी परीक्षित कुमार (उस वक्त सीओ सिटी) ने उन्हें 28 दिसंबर को घर से हाईवे पर बुलाया और सरकारी वाहन में बैठाकर उनके साथ छेड़छाड़ की। एसएसपी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी ममता वोहरा की अगुवाई में जांच समिति गठित की थी। समिति ने महिला कांस्टेबल और एएसपी परीक्षित कुमार के बयान दर्ज कर लिए थे। मामला सुर्खियों में आया तो एएसपी को अभिसूचना मुख्यालय, देहरादून संबद्ध कर दिया गया था। जांच कमेटी किसी नतीजे पर पहुंच पाती कि रविवार को महिला कांस्टेबल ने समिति के सदस्यों से मिलकर लिखित में अपनी बात रखी।
एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर खंडूड़ी ने बताया कि उन्होंने लिखित में दिया कि यदि एएसपी अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांग लेते हैं तो वह कोई कार्रवाई नहीं चाहेंगी। इसके बाद एएसपी समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने लिखित में माफी मांगने के साथ ही भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करने, महिला कांस्टेबल पर किसी तरह का दबाव न बनाने और उनसे कोई संपर्क न रखने की बात कही। एएसपी के लिखित बयान से संतुष्ट महिला कांस्टेबल ने इस संबंध में कार्रवाई न करने की बात समिति को लिखकर दिया। इसके बाद जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एएसपी के गलत आचरण को लेकर उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की संस्तुति की है। एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर खंडूड़ी ने जांच रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है।
निश्चित रूप से होगी विभागीय कार्रवाई
हरिद्वार के एएसपी प्रकरण में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी है। समिति की संस्तुति का संज्ञान लेकर एएसपी परीक्षित कुमार के खिलाफ निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा।
- अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था