हरिद्वार। विभागों की लापरवाही से मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल 242 योजनाएं जिले में अधूरी हैं। इसका खुलासा तक हुआ जब बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी अकांक्षा कोंडे ने प्रगति की समीक्षा बैठक की। मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जताई और सभी विभागों को समय से कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा के दौरान कुल आंकड़े जब प्रस्तुत हुए तो इनमें मिला कि जिले की 242 घोषणाएं अभी भी अपूर्ण हैं। इनमें से लोक निर्माण विभाग की 63, सिंचाई विभाग की 26, पेयजल निगम की 10, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की 23, जल संस्थान की आठ, युवा कल्याण विभाग की 13 और शहरी विकास विभाग की 31 घोषणाएं शामिल हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि वे शासन स्तर पर लगातार पत्राचार करें, ताकि घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी ने शासन स्तर पर विलोपन के लिए प्रस्तावित घोषणाओं को निस्तारित कराने और जनपद स्तर पर भूमि विवाद से संबंधित घोषणाओं को तेजी से निपटाने के निर्देश भी दिए।