70 लाख से अधिक के उपभोक्ता विवाद निपटाए गए
- जनपद न्यायालयों और अधीनस्थ की तर्ज पर आयोग ने लगाई लोक अदालत
संवाद न्यूज एजेंसी
रोशनाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर 21 उपभोक्ता वादों का निस्तारण किया गया। इसके माध्यम से 70 लाख 35 हजार 602 रुपये से अधिक की धनराशि का समाधान हुआ।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। जनपद न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की तर्ज पर आयोग में लोक अदालत लगाई गई। आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मनोनीत सदस्य विशाखा सिंघल एडवोकेट की उपस्थिति में मामलों में निर्णय लिए गए।
लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हुई। सुनवाई के लिए कुल 44 परिवाद नियत किए गए थे। इनमें 16 मूल और 5 इजराय परिवाद शामिल थे। इन सभी 21 परिवादों का निस्तारण पक्षों की सहमति से किया गया। लोक अदालत में कुल 70 लाख 35 हजार 602 रुपये की धनराशि का समाधान कराया गया।
यह राशि विभिन्न उपभोक्ता विवादों से संबंधित थी। आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि पक्षों को संतुष्टि मिले। इस पहल से लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिली है। इस अवसर पर कई अधिवक्ता उपस्थित रहे और उन्होंने अपना योगदान दिया।
इनमें सुधांशु द्विवेदी, रघुवीर सिंह मुंगरे, साधना चौहान, मुनीष कुमार (रुड़की), अमरपाल सिंह चौहान, विकास जैन, प्रवीण कुमार, ईशान सचदेवा, प्रियंका पाण्डेय, जगदीप शर्मा आदि शामिल थे। आयोग के अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों और आयोग के कर्मचारियों को लोक अदालत सफलता पर बधाई दी।