ई-रिक्शों पर रोक से हजारों बेरोजगार

निर्माता कंपनियों ने भी इन्हें बनाने और बेचने के लिए अनुमति नहीं ली है, लेकिन अब कुछ निर्माता कंपनियों द्वारा आवेदन किए जाने पर परिवहन मंत्रालय इन वाहनों के वैधानिक पंजीकरण पर विचार कर रहा है। वहीं, सरकार द्वारा इनके संचालन पर रोक लगाने से हजारों बेरोजगारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले तीन-चार दिन से ई-रिक्शा चालक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अकेले टनकपुर-बनबसा क्षेत्र में करीब 45 ई-रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी छिन गई है। एआरटीओ वीके सिंह ने बताया कि विभाग ने जुलाई 2014 में ही निर्माण कंपनियों के डीलरों को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने विभाग से ई-रिक्शा की वैधानिकता के लिए आवेदन ही नहीं किया। उन्होंने 30 जून तक कुछ न कुछ हल निकलने की उम्मीद जताई है।