मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऑफ लाइन शिकायतों का डिजिटाइजेशन कर समाधान पोर्टल पर ऑन लाइन करने की हिदायत दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को 20 प्रतिशत शिकायतों को अपने स्तर पर जांच कर गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने को कहा है। छात्रों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने में आ रही शिकायतों के मद्देनजर इस माह के अंतिम सप्ताह से जुलाई में शिविर लगाने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने समाधान पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर्ताओं की शिकायतों को भी सुना। सीएम ने शिकायतों को संजीदगी से सुन समाधान करने की जिलाधिकारियों को हिदायत दी। बताया गया कि प्रदेश के 52 अधिकारियों को डिजिटाइजेशन कार्यों के लिए आईडी दी गई है। रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के मामलों को 20 दिनों के भीतर निस्तारित करने को कहा गया। देरी के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई।
मानसून सीजन आने से पूर्व आपदा से निपटने को प्रशासन से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के लक्ष्य को पूरा करने को कहा गया। वीसी में एसपी दिलीप सिंह कुंवर, एसडीएम अशोक जोशी, पीडी केएन तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी पीसी जोशी, डीएसओ श्याम आर्य, डीएसटीओ एलएम जोशी आदि मौजूद थे।