जिले के सीमांत तल्लादेश क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मंगलवार को जिला मुख्यालय में जमकर गरजे।
उन्होंने नगर के विभिन्न मार्गों में जोरदार नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला और जिला कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 25 हजार की आबादी वाला तल्लादेश क्षेत्र आजादी के सात दशक बीतने के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है।
हालात ये है कि अब भी मरीजों को डोली से मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। सड़क की हालत यह है कि उसमें गाड़ियों का चलना तो दूर पैदल चलना भी दूभर है।
सरकारी अस्पताल और स्कूलों में करोड़ों की लागत के भवन तो बना दिए गए हैं लेकिन मानक के अनुसार उनमें स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई है।
जुलूस-प्रदर्शन से पहले मुख्यालय में हुई बैठक में तल्लादेश के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने तल्लादेश महापंचायत विकास मंच गठित करने का ऐलान किया, जिसके लिए सर्वसम्मति से दलीप सिंह महर को अध्यक्ष, पूर्व प्रमुख पुरुषोत्तम जोशी, पान सिंह, नाथू सिंह को संरक्षक, अमर सिंह और पुष्कर सिंह को उपाध्यक्ष, रघुवर सिंह रैंसवाल को सचिव, सुंदर सिंह, दयाल सिंह को महामंत्री, श्याम राम को मंत्री चुना गया।
ये हैं प्रमुख मांगें
- तल्लादेश की सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर अलग से एक ब्लाक का गठन किया जाए।
- मंच उपतहसील का शासनादेश शीघ्र जारी किया जाए।
- क्षेत्र में कम से कम एक पालीटेक्निक कालेज की स्थापना की जाए।
- राजकीय इंटर कालेज तामली और मंच में डिग्री कालेज खोला जाए।
- क्षेत्र के सभी जूनियर हाईस्कूलों और हाईस्कूलों का उच्चीकरण किया जाए।
- दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए क्षेत्र को 108 की सुविधा से जोड़ा जाए।
- दूरसंचार की परेशानी को देखते हुए क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने।
- चतुरबोट-रूईयां, लेटी-तरकुली आमड़ा, सिमियाउरी-आमनी, बसौटी-रौकुंवर, मंच-बकोड़ा-सौराई, तामली-रायल, तामली-गढ़मुक्तेश्वर, मंच-मटकांडा, मौनपोखरी-नीड़, गुरखोलीगूंठ-हरम सड़कों का निर्माण किया जाए।
- मानक के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों और कर्मचारियों की तैनाती की जाए।
- क्षेत्र के अस्पतालों में मानक के अनुसार डाक्टर, फार्मेसिस्ट, एएनएम की तैनाती करने।
- काली नदी से पंपिंग लिफ्ट योजना बनाकर तल्लादेश क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किए जाने।
- जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रत्येक तीन माह में बहुउद्देेेशीय और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किए जाने।
- क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को ठीक किया जाए और जिन तोकों में लाइन बिछने के बाद भी विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं है, उनमें विद्युत व्यवस्था सुचारु की जाए।