मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के प्रस्तावों की मुख्य सचिव की वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए समीक?
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चंपावत। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि में पलायन रोकना सरकार का मुख्य उद्देश्य हैं, इसे रोकने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की मुख्य वजह शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा और रोजगार की कमी रही है।
उन्होंने कहा कि आयोग को वर्किंग एजेंसी के रूप में नहीं, बल्कि पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए और बेहतर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रत्येक ग्राम की माइक्रो प्लानिंग करें, क्योंकि हर गांव की अपनी अलग जरूरतें होती हैं। जुलाई तक माइक्रो प्लानिंग करें, इसके पश्चात ही जिलों को धनराशि आवंटित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास, स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सोलर स्वरोजगार योजना, ग्रोथ सेंटरों की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिंग डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय, सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत, सीईओ आरसी पुरोहित, सीवीओ डॉ.बीएस जंगपांगी, सीएओ राजेंद्र उप्रेती, डीडीओ संतोष कुमार पंत, एपीडी विम्मी जोशी, डीएचओ सतीश शर्मा आदि उपस्थित रहे। (संवाद)