दिल्ली सरकार की तर्ज पर बिजली दरों में कटौती की जाए

बुधवार को वन पंचायत सभागार में आयोजित शिविर में उपभोक्ताओं ने आयोग के अधिकारियों के सामने समस्याएं रखीं। एडवोकेट शंकर दत्त पांडेय ने कहा कि बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करने वाले उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को मंहगी बिजली दी जा रही है। एडवोकेट निर्मल तड़ागी ने आवासीय मकानों के निर्माण के दौरान बिजली पोलों को स्थानांतरित करने में हो रही परेशानी की शिकायत रखी। सपा जिलाध्यक्ष ललित मोहन भट्ट ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर बिजली सस्ती करने की मांग उठाई। नगर पालिकाध्यक्ष विजय वर्मा, व्यापार संघ अध्यक्ष अमरनाथ सक्टा, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र गहतोड़ी आदि ने उपभोक्ताओं के हित में बिजली दरों में कमी लाने की मांग की। नियामक आयोग के तकनीकी मैनेजर एमके जैन ने उपभोक्ताओं की समस्या और उनके सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।