चंपावत। पर्यटन और स्वरोजगार में मददगार होम स्टे योजना में अब सहकारिता विभाग भी सहभागी बनेगा। इसके लिए विभाग न केवल योजना का प्रचार करेगा बल्कि एमपैक्स के क्षेत्रीय कृषकों से होम स्टे के लिए आवेदन भी लेगा। शुरुआती दौर में दो समितियों के आवेदन तैयार किए गए हैं।
प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए पहाड़ के गांवों से हो रहे पलायन को थामने के लिए होम स्टे योजना शुरू की। इसके तहत आवेदक को अनुदान भी दिया जाता है। ग्रामीण स्थलों पर स्थानीय लोग अपने ही घरों में देशी-विदेशी सैलानियों के लिए ग्रामीण परिवेश में साफ और किफायती आवास सुविधा दे सकेंगे। योजना को संचालित करने की नोडल एजेंसी पर्यटन विभाग है।
अब सहकारिता विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपनी 23 समितियों के जरिए इसे आगे बढ़ाएगा। इसके लिए समितियों के जरिए योजना की जागरूकता बढ़ाने के साथ खुद की समितियों में भी होम स्टे का संचालन करेगा। चानमारी और तल्लादेश के मंच की समिति के होम स्टे के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है।
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विभाग दो समितियों में होम स्टे के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इन्हें जल्द ही पर्यटन विभाग को भेजा जाएगा। साथ ही योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में पर्यटन विभाग की मदद करेगा। इसके लिए दोनों विभाग आपस में समन्वय करेंगे।
- सुभाष चंद्र गहतोड़ी, जिला सहायक निबंधक, सहकारिता विभाग।
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इस साल आठ होम स्टे हुए हैं मंजूर
चंपावत। पर्यटन विभाग की ओर से संचालित होम स्टे योजना में 2023-24 में दस होम स्टे का लक्ष्य है। इसमें से आठ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए 257.15 लाख रुपये की राशि मंजूर हो चुकी है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि 2022-23 में योजना के अंतर्गत 27 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 380.42 लाख रुपये के कुल 14 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली थी।