लोहाघाट (चंपावत)। गर्वनमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन ने सरकार पर पेंशनरों का उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान न होने पर राज्य सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है।
आर्गनाइजेशन के प्रदेश महामंत्री बची सिंह रावत का कहना है कि आयुष्मान भारत के तहत पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनाने में सरकार द्वारा उनसे मासिक अंशदान कर्मचारियों के बराबर ही रखा गया है। उनका कहना है कि पेंशनरों को कर्मचारियों से आधी पेंशन मिलती है, उनके समान अंशदान निर्धारित करना न्यायोचित नहीं है। रावत का कहना है कि उत्तराखंड में 90 फीसदी भूभाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है। पेंशनरों, और उनके आश्रितों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाने चाहिए, ताकि वृद्ध पेंशनरों, बीमार, महिलाओं, बच्चों को परेशानियां न हों। रावत ने बताया कि पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के गोल्डन हेल्थ कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। उन्होंने सभी पेंशनरों, उनके आश्रितों से परिवार के लोगों का विवरण कोषागार में उपलब्ध कराने को कहा है। रावत का कहना है कि पेंशनरों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी मांगें पूरी न होने पर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। संवाद