चंपावत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल स्वच्छता अभियान पर विशेष फोकस करते हुए शत प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास, अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी की समीक्षा करने के बाद सफाई अभियान को लेकर डीएम और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आम आदमी के आड़े आ रही आवास नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने डीएम को पात्र, भूमिहीन लोगों को भू आवंटन के लिए प्रभावी कार्यवाही कर अवैध कब्जों को हटाने, लैंड बैंक स्थापित करने, पात्र आवास विहीन और चयनित लोगों को घर बनाने के लिए समय पर ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए बैंकों का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अमृत योजना में जलापूर्ति, सीवरेज, जल भराव, ड्रेनेज, शहरी परिवहन मुहैया कराने के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए इन योजनाओं पर और अधिक सक्रियता से कार्य करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर डीएम डॉ.अहमद इकबाल, एडीएम हेमंत कुमार वर्मा, एसडीएम अनिल गर्ब्याल, सीडीओ एसएस बिष्ट, परियोजना निदेशक एचजी भट्ट, ईओ अभिनव कुमार, कमल कुमार, जयवीर राठी, नोनी राम, सिटी मैनेजर महेश चौहान, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जीडी पांडेय आदि उपस्थित रहे।
प्रथम किश्त के रूप में 1.48 करोड़ अवमुक्त
चंपावत। डीएम डॉ.अहमद इकबाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि आवास योजना में लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत नगरपालिका चंपावत और टनकपुर तथा नगर पंचायत बनबसा की ओर से शासन को भेजी गई 247 पात्र लाभार्थियों की सूची के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 1.48 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई है। आवास के लिए चंपावत में 80, टनकपुर में 1102, लोहाघाट में 83 तथा बनबसा में 234 आवेदन प्राप्त हुए हैं।