लोहाघाट (चंपावत)। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। बाद में संगठन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष हयात सिंह तड़ागी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रांतीय महामंत्री बची सिंह रावत ने श्रीनगर में प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा लिए निर्णयों की जानकारी दी।
ज्ञापन में पेंशनरों ने उत्तराखंड के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन आवंटन की वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन करते हुए हर महीने आठ किलो चावल, गेहूं और प्रति यूनिट दो किलो चीनी, प्रति परिवार पांच लीटर केरोसिन, एपीएल बीपीएल को कोटे के अनुसार मूल्य भी निर्धारित किया जाना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में मंडी समितियों और खाद्यान गोदामों की स्थापना करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पुख्ता करने, शिक्षा का व्यवसायीकरण में अंकुश लगाने, रोडवेज बसों में राज्य से बाहर की यात्रा करने पर 50 फीसदी छूट, पेंशनर्स को मेडिकल चिकित्सा का रोजाना ओपीडी भत्ता 1 हजार रुपया देने आदि की मांग की गई है। बैठक में लक्ष्मण लाल वर्मा, श्याम सिंह ढेक, बीडी राय, जेसी सक्टा, सीएल वर्मा, प्रहलाद सिंह मेहता, नाथू राम राय, केडी गड़कोटी, देवेंद्र बिष्ट आदि शामिल थे।