चंपावत। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कृषि भूमि की खरीद की उद्योगपतियों को छूट देने के प्रदेश सरकार के फैसले कोे खुली लूट की राह खोलने वाला बताया है। बृहस्पतिवार को यहां पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश के तमाम हिमालयी राज्यों में जमीन की खुली बिक्री पर रोक है, मगर उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा औद्योगिक विकास के नाम पर लिए गए इस निर्णय से मूल निवासियों के हित बुरी तरह प्रभावित होंगे। प्रदेश के मूल निवासियाें के अपने ही राज्य में बेगाने होने का अंदेशा जताते हुए इस फैसले का प्रदेश भर में विरोध करने का एलान किया।
तिवारी ने जमीन का बंदोबस्त करने की भी मांग की। कहा कि अगले महीने राज्य 18 साल का हो जाएगा, मगर अभी तक जल, जंगल और जमीन को बचाने की सरकार ने प्रभावी नीति तक नहीं बनाई है। वार्ता में केंद्रीय सचिव आनंदी वर्मा, जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत, जिलाध्यक्ष सुरेश उप्रेती, विमला, रंजना आदि मौजूद थे।