चंपावत। उत्तराखंड आउटसोर्स यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र उत्तराखंडी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों में तैनात मेट और बेलदार का पदनाम बदलकर देखरेख कर्ता, श्रमिक सुपरवाइजर किया जाए। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों को 11 माह के अनुबंध में रखा जाय। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों को ईपीएफ एवं ईएसआई का भुगतान विभाग की ओर से किए जाने, आउटसोर्स एजेंसी को एक बार कार्य देकर उपनल की तरह हर वर्ष नवीनीकरण किए जाने, आउटसोर्स कर्मियों से बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य न लिए जाने, बीटों के अनुसार गैंग का गठन करने और श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण किए जाने की समस्याएं उठाई गई हैं।