ग्राम प्रधानों ने 15वें वित्त में कटौती पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कहा कि यदि मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो एक जुलाई से आंदोलन करेंगे।
प्रधान संगठन चमोली के जिलाध्यक्ष व प्रदेश संगठन के महामंत्री मोहन नेगी ने कॉमन सर्विस सेंटर को ग्राम पंचायतों से 2500 प्रतिमाह देने का आदेश वापस लेने, 15वें वित्त में हो रही भारी कटौती को रोकने, 73वें संविधान संशोधनों को लागू करते हुए 29 विषयों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने, प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 10000 करने व मासिक पेंशन 5000 करने आदि की मांग की। कहा कि यदि इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो एक जुलाई से सभी प्रधान ब्लाकों में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।