चमोली जिले की वन पंचायतों के सरपंचों ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने वन पंचायतों को मजबूत करने के लिए विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा।
ज्ञापन में सरपंचों ने प्रदेश की सभी वन पंचायतों में एक साथ गुप्त मतदान कराने, पंचायती वनों का क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से निर्धारित करने, वन पंचायतों के लिए नियमित बजट उपलब्ध कराने, सरपंचों को सम्मानजनक मानदेय देने, लीसा रॉयल्टी का पैसा वन पंचायतों को देने आदि की मांग की। उन्होंने वन पंचायतों को वनाधिकारी कानून 2006 के दायरे में लाने और ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों को सक्रिय करने की मांग की। धरना देने वालों में संगठन के जिलाध्यक्ष विनोद प्रसाद तिवाड़ी, सचिव बीरेंद्र गरोडिया, वनाधिकार समिति चमोली के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह रावत, संग्राम सिंह, हीरा सिंह, विनोद सिंह, सुनील सिंह, मनीषा देवी, शांति देवी, राजेंद्र बिष्ट, दर्शन सिंह, भवानी देवी सहित अन्य वन पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे।