प्रदेश प्रधान संगठन ने 30 मई तक पंचायती राज निदेशालय की ओर से सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) को ग्राम पंचायतों के वित्त से प्रतिमाह 2500 रुपये देने के आदेश को निरस्त करने की मांग उठाई। कहा कि यदि यह आदेश निरस्त नहीं किया गया तो राज्यभर के प्रधान आंदोलन शुरू कर देंगे।
शनिवार को आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा कि प्रदेश की 7756 ग्राम पंचायतें की ओर से सीएससी सेंटरों को धनराशि देने का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30 मई को विरोध में समस्त जिलों में प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में सुबह 11 से 12 बजे तक एक घंटे का प्रदर्शन करेंगे और 31 मई को समस्त जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। यदि इसके बाद भी आदेश निरस्त नहीं किया जाता है, तब आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री प्रताप रावत, मोहन नेगी, कुंदन, हिमांशु खाती, संरक्षक मनोहर आर्य, प्रकाश मेहरा, पुष्पा रावत, कमला रावत, रविंद्र राणा, श्याम सुंदर, भूपेंद्र एठानी, हीरा बल्लभ ध्यानी, धीरेंद्र आदि शामिल रहे।