डीएम ने ली अजिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक
ऋण वितरण में समय सीमा निर्धारित करने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बैंकों को सरकारी योजनाओं के लिए ऋण आवेदन रद्द करने के कारण बताने और 40 प्रतिशत कम सीडी रेश्यो वाले बैंकों को इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत 2799 ऋण आवेदन आए जिसमें से मात्र 1987 को ही ऋण आवंटित किया गया।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में वार्षिक ऋण जमा उपलब्धि, ऋण जमा अनुपात, बैंकिंग नेटवर्क के साथ केंद्र व राज्य सरकार की ऋण संबंधी योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने बैंकों को निर्देश दिए कि ऋण के आवेदन निरस्त करने के कारण भी बताए जाएं। सभी विभागों को निर्देश दिए कि बैंकों से रद्द आवेदनों पर अपने स्तर से भी कार्रवाई करें। बैंक योजनाओं के ऋण आवेदन निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित करें जिससे दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। अगली तिमाही बैठक में शाखावार लक्ष्य प्रतिपूर्ति की रिपोर्ट के साथ उपलब्ध हों। लीड बैंक अधिकारी दान सिंह गर्ब्याल ने बताया कि आवेदन के सापेक्ष मिले ऋण के बारे में बताया। बैठक में नाबार्ड के एजीएम श्रेयांश जोशी, राजेश सैनी और बैंकों के शाखा प्रबंधक व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।