शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गांवों से अधिकतर पलायन हो रहा है। इसलिए सभी विभागों के अधिकारियों को मिल बैठकर पलायन को रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार करनी होगी। यह बातें ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सदस्य रंजना रावत ने कहीं।
विकास भवन में आयोजित जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक में पलायन आयोग की सदस्य रंजना रावत ने उत्तराखंड के गांवों से हो रहे पलायन को लेकर चर्चा की। कहा कि पलायन करने वालों में सबसे ज्यादा 26 से 35 आयु वर्ग के युवा हैं, जिन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। गांवों से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, उद्योग, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता जैसे विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी आपस में मिलकर पलायन पर अंकुश लगाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करें। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पलायन की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी लिए। इस मौके पर डीआरडीओ के परियोजना निदेशक प्रकाश रावत, जिला विकास अधिकारी सुमन बिष्ट उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी राम कुमार दोहरे, मुख्य शिक्षा अधिकारी ललित मोहन चमोला, जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, पशु चिकित्साधिकारी मेघा पंवार, जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजेंद्र पांडेय, सहायक प्रबंधक बदरी प्रसाद सती, जिला बाल विकास अधिकारी संदीप कुमार, डिप्टी सीएमओ डा. वीपी सिंह आदि मौजूद थे।