वन पंचायत नियमावली में संसोधन के पत्र में नहीं हैं सरपंच

इस दौरान पीसीसीएफ बताया कि सरकार वन पंचायतों की मजबूती के लिए कदम उठा रही है। इसीलिए वन पंचायत नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत दिसंबर में वन पंचायतों का नए सिरे से गठन होगा। सरपंच संगठन के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह रावल ने कहा कि अभी वन पंचायत पर राजस्व विभाग और वन विभाग का अधिकार है। इससे खाता-खतौनी निकालने के साथ ही अन्य कार्य आसानी से हो जाते हैं जबकि वन पंचायतों पर वन विभाग का एकाधिकार होने से राजस्व के कार्यों के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि जैवविविधता की रक्षा के लिए वन पंचायतों को और अधिक अधिकार दिलाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को अलग कानून बनाने के साथ ही ग्राम पंचायत की तर्ज पर वन पंचायत के गठन पर भी विचार करना चाहिए। डीएफओ बलवंत सिंह शाही की मौजूदगी में हुई इस वीसी में सरपंच संगठन के भुवन पाठक, मदन उपाध्याय, गणेश राम आदि थे।