पर्वतीय पटवारी महासंघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रिक्त पदों पर डीपीसी कराने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर डीपीसी हर साल करवाने के नियमों के बावजूद डीपीसी नहीं करवाई जा रही है। इससे राजस्व पुलिस, प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
पर्वतीय पटवारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय पाल सिंह मेहता के नेतृत्व में सीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि डीपीसी नहीं होने से प्रशिक्षित राजस्व निरीक्षक बिना प्रोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहेमहासंघ ने पांच सालों से लंबित राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन करने, सेवा विस्तार देने, एक माह का अतिरिक्त वेतन देने, प्रतिकर भत्ता, नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती में से 25 प्रतिशत पदों पर संवर्ग के कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं कराने, राजस्व उपनिरीक्षकों को राजस्व निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शीघ्र भेजने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने सहित कुल नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएम को सौंपा।
देहरादून से लौटे प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि सीएम ने इन मामलों में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इनमें बागेश्वर जिलाध्यक्ष जगदीश परिहार, देवेंद्र कंडारी, नरेंद्र रावत, जितेंद्र थपलियाल, युवराज गोस्वामी आदि थे।