बागेश्वर। जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज और कूट रचित प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी पाने वाले 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से कराए गए दस्तावेज के सत्यापन में जिले के जिन 10 शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे, विभाग ने उन्हें सेवा से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया मगर कानूनी शिकंजा कसने के मामले में विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। जानकारों का कहना है कि सिर्फ बर्खास्तगी ही काफी नहीं है, बल्कि सरकारी धन वेतन के रूप में डकारने वाले इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। अभिभावकों का आरोप है कि इस गंभीर फर्जीवाड़े में शुरुआती स्तर पर सत्यापन करने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी उतने ही दोषी हैं, जिनकी मिलीभगत और लापरवाही से ये लोग वर्षों तक सरकारी सेवा में बने रहे।
कोट
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इस प्रकरण में संलिप्त अन्य बिंदुओं की भी गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सभी दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-आशाराम, प्रभारी सीईओ, बागेश्वर