बागेश्वर। सार्वजनिक भूमि से बेदखली के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने मजिस्ट्रेट के एक फैसले को पलट दिया। अदालत ने पाया कि अविभाजित यूपी के दाैर से लागू अधिनियम के तहत बेदखली की कार्रवाई में जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने आदेश को निरस्त करते हुए दोबारा सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी के पास भेज दिया है।
मामला उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज वाद से जुड़ा है। बागेश्वर जिले में राजस्व उपनिरीक्षक तल्ला कत्यूर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कठायतबाड़ा की खसरा संख्या 3408 की 0.159 हेक्टेयर भूमि में से 40.4 वर्गमीटर हिस्से पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि अनूप लाल पुत्र बची राम ने इस हिस्से में बीम और कॉलम डालकर दो दुकानों का निर्माण कर लिया है।
मामले की सुनवाई के बाद विहित प्राधिकारी की अदालत ने 17 मार्च को अनूप लाल को भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ अनूप लाल ने जिला जज की अदालत में अपील की। उन्होंने दलील दी कि उन्हें भेजा गया नोटिस नियमानुसार नहीं था और पटवारी ने भूमि की नापजोख भी गलत तरीके से की थी। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से उनका कब्जा है।
अपील पर सुनवाई करते हुए जिला जज सुबीर कुमार की अदालत ने 17 मार्च का बेदखली आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने मामले को नए सिरे से सुनवाई और निर्णय के लिए विहित प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया।
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ये खामी पड़ गई भारी
जिला जज ने पत्रावली का परीक्षण करने पर पाया कि निचली अदालत ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 1973 के नियम 10 का पालन नहीं किया। 25 अक्तूबर 2024 को मुख्य परीक्षण के दौरान अनूप लाल और उनके अधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाए बिना गवाह के बयान दर्ज कर लिए गए। जिला जज ने इसे सिविल न्यायालय की प्रक्रिया के विपरीत माना।
डीएम को भी दिए निर्देश
कोर्ट ने संबंधित पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली और न्यायिक जिम्मेदारी को लेकर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने इस चूक को पीठासीन अधिकारी की अक्षमता, अयोग्यता और न्यायिक उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर लापरवाही करार दिया। अदालत ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जिले के सभी विहित एसडीएम को संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं।
तय प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता...
पहली नजर में संबंधित भूमि राज्य सरकार की प्रतीत होती है। उस पर अवैध कब्जा भी दिखाई देता है लेकिन किसी भी नागरिक को कानून में तय प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। ऐसा करना कानून के शासन के सिद्धांत के खिलाफ है। -सुबीर कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर