बागेश्वर। डीएम विनीत कुमार ने शनिवार को वन भूमि हस्तांतरण की समीक्षा बैठक ली। कहा कि कोई भी जनकल्याणकारी योजना वन भूमि हस्तांतरण के बिना लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को वन हस्तांतरण के प्रस्ताव यथाशीघ्र ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर लगी आपत्ति वाली योजनाओं का निराकरण सप्ताहभर में करें। यदि किसी कारणवश योजना शुरू नहीं हो पाती है तो उसके लिए समय से निरस्तीकरण की कार्यवाही करें। लोनिवि के ईई केके तिलारा ने बताया कि 50 स्वीकृत सड़कों के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें से 30 प्रस्तावों पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, जबकि पांच प्रस्ताव नोडल स्तर पर लंबित हैं। लोनिवि कपकोट से 34 प्रस्तावों को ऑनलाइन किया गया है, जिनमें से 16 पर स्वीकृति मिली है। एक लंबित है। पीएमजीएसवाई खंड बागेश्वर के ईई राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 13 प्रस्ताव ऑनलाइन किए गए हैं, जिनमें से आठ को स्वीकृति मिली है। दो लंबित हैं। पीएमजीएसवाई खंड कपकोट के ईई अनिल कुमार ने बताया कि 19 प्रस्ताव ऑनलाइन भेजे गए हैं, जिनमें से 12 पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। एक लंबित है। बैठक में डीएफओ बीएस शाही, सीएमओ डॉ. बीडी जोशी आदि थे।