मंगलवार शासन से ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त से
वंचित रखने के विरोध में प्रधानों ने नारेबाजी के साथ ब्लाक कार्यालय में
तालाबंदी कर दी। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने विकास कार्यों के लिए राज्य
वित्त से बजट नहीं मिलने पर रोष जताया।
सभा के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के
नाम का ज्ञापन बीडीओ बीसी पंत को सौंपा। इसमें मांग शीघ्र पूूरी न होने पर
आंदोलन और तेज करने की चेेतावनी दी।
मंगलवार सुबह ग्राम प्रधान संगठन
के ब्लाक अध्यक्ष आनंद मेहता और पूरन सिंह कपकोटी के नेतृत्व में प्रधान
नारेबाजी करते हुए ब्लाक मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यालय में
तालाबंदी कर दी। सभा में वक्ताओं ने कहा कि शासन ग्राम पंचायतों को राज्य
वित्त आयोग से मिलने वाले बजट में वंचित कर रहा है जबकि 14 वें वित्त आयोग
से प्राप्त बजट से कटौती करके क्षेत्र और जिला पंचायतों को मजबूत किया जा
रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से गांवों में विकास का पहिया
पूरी तरह जाम हो गया है। 73 और 74वें संविधान के तहत पंचायतों को आज तक 29
विभाग हस्तांतरित नहीं किए गए हैं और उत्तराखंड का पंचायती एक्ट तक नहीं बन
सका है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें शीघ्र पूरी न हुई तो आंदोलन
और भी तेज कर दिया जाएगा।
तालाबंदी करने वालों में ग्राम प्रधान गिरीश
चंद्र जोशी, भगवत देवली, विमला जोशी, सुषमा जोशी, महिपाल राम, कुंदन लाल,
नारायण राम, गणेश सिंह, देवकी, सावित्री, पदीमा, शांति, लछीमा, राधिका,
सरस्वती, प्रेेेमा, हंशी, चंपा, तिलक गोस्वामी, अमर सिंह मेहता, आनंद गिरी,
तारा सिंह और आनंद प्रसाद आदि शामिल थे।