बागेश्वर। डीएम अपूर्वा पांडेय ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों के लिए भेजे प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
डीएम पांडेय ने वन विभाग और कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय से तकनीकी व प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने और लोनिवि को लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने को कहा। डीएफओ आदित्य रत्न ने बताया कि जिले में कुल 43 मामले लंबित हैं। इनमें 20 प्रस्तावक विभाग, छह वन विभाग, 16 नोडल अधिकारी और एक भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। संवाद