इंजीनियर्स समाधान समिति का गठन करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में सरकारों के साथ हुए समझौतों का आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। डिप्लोमा इंजीनियरों ने इसके विरोध में आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मंडलीय कार्यकारिणी बृहस्पतिवार को जनजागरण कार्यक्रम के तहत बागेश्वर पहुंची। यहां जिलाध्यक्ष आरपी टम्टा की अध्यक्षता में डिप्लोमा इंजीनियरों की बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में सरकारों से हुए विभिन्न समझौतों का आज तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
इसके विरोध में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बताया कि 16 सितंबर से सात अक्तूबर तक शाखावार जनजागरण कार्यक्रम होगा। 10 अक्तूबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। 24 अक्तूबर से नौ नवंबर तक देहरादून में धरना-प्रदर्शन और 10 अक्तूबर को महारैली निकाली जाएगी।
वक्ताओं ने समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व की तरह कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में डिप्लोमा इंजीनियर्स समाधान समिति का गठन करने, समझौतों के तहत शासनादेश जारी करने, तीन प्रोन्नत वेतनमान 10, 16 और 26 वर्ष में स्वीकृत करने, केंद्र की तरह प्रदेश के कार्मिकों को भी देय भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लागू करने की मांग उठाई।
चेतावनी दी कि यदि मांगों पर अमल नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इंजीनियरों ने मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला सचिव प्रकाश जोशी, मंडल उपाध्यक्ष मुकुल सती, मंडल सचिव बीसी जोशी, डीसी पंत, संजय कार्की, विनोद सनवाल, ईश्वर जोशी, दीपक तिवारी, मीनू, एनके जोशी, जगत सिंह बोहरा, आरएस मेहरा, विपिन सनवाल आदि थे।