क्षेत्र पंचायत गरुड़ की बीडीसी बैठक में पेयजल, शिक्षा, बिजली आदि समस्याएं छाई रहीं। सदन ने पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों पर कार्रवाई न होने पर रोष जताया। कहा कि दर्ज प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बैठक में खरीखोटी सुनाएंगे।
ब्लॉक सभागार में हुई बैठक में पंचायत के सदस्यों ने अपने गांव की समस्याएं उठाई। जखेड़ा के प्रधान ईश्वर परिहार ने कहा कि राजकीय जूहा जखेड़ा का उच्चीकरण की मांग चालीस साल पुरानी है।
कपकोट के विधायक ललित फर्स्वाण और बागेश्वर के विधायक चंदन दास ने एक साल पूर्व क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द स्कूल का उच्चीकरण किया जाएगा। स्कूल का उच्चीकरण नहीं हुआ। जिला पंचायत सदस्य शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि प्राइमरी स्कूल रणकुड़ी का भवन चार साल पहले ध्वस्त हो गया था।
तब से विभाग ने स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया है। जिपं उपाध्यक्ष देवेंद्र परिहार ने कहा कि हर गांव के विकास के प्रति सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि सीएम आदर्श गांव लमचूला, आदर्श स्कूल विकास के नए आयाम होंगे। मजकोट के प्रधान ने कहा कि गांव के अगरकोट प्राथमिक दो माह से शिक्षक विहीन है।
हरीनगरी के प्रधान लक्ष्मण राम ने कहा कि गांव के प्राथमिक में शिक्षक की तैनाती जल्द नहीं हुई तो आंदोलन होगा। रौल्याणा के बीडीसी सदस्य रंजीत डसीला ने कहा कि 2014 में हुई बर्फबारी से क्षतिग्रस्त बिजली के पोल विभाग ने बदले नहीं है। प्रमुख भरत फर्स्वाण ने अध्यक्षता की।
बैठक में बीसूका के उपाध्यक्ष भुवन पाठक, ज्येष्ठ प्रमुख जगदीश कुनियाल, कनिष्ठ प्रमुख प्रकाश कोहली, जिपं सदस्य पुष्पा कोरंगा, नंदी भंडारी, गोदावरी आर्या, प्रधान मदन बिष्ट, बिमोला के प्रधान हरी राम, मेलाडुंगरी के बलवंत भंडारी, भगरतोला के चंदन बोरा, कोलतुलारी के मंगल राणा, नैकाना की प्रेेमा परिहार, गोविंद तिवारी, रवींद्र सिंह नेगी आदि ने विचार रखे।
बैठक में एसडीएम रवींद्र सिंह बिष्ट, सीडीओ डॉ. महेश कुमार, जिपं के ईएम राजेश कुमार, डीपीआरओ पूनम पाठक, एडीओ पंचायत हरीश पिल्खवाल, एई सिंचाई बीसी नैनवाल, अतिरिक्त सूचना अधिकारी राजेंद्र परिहार आदि अधिकारी मौजूद थे। संचालन बीडीओ गोविंद सिंह बोरा ने किया।
उत्तराखंड वन पंचायत विकास के सलाहकार दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगणिया ने कहा कि केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बजट न मिलने के बावजूद सीएम रावत सरकार पंचायतों के विकास के प्रति वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि वन पंचायतों को सीधे विकास से जोड़ा जाएगा। वन पंचायत सरपंचों को और अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने प्रधानों से वन पंचायतों के विकास के लिए योजना बनाने को कहा।