आशा फैसिलिटेटरों ने मांगा समान कार्य का समान वेतन

मंगलवार को आशा कार्यक्रम संविदा कर्मियों ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यक्रम में तैनात आशा सुगमकर्ता, ब्लॉक समन्वयक, जिला समन्वयकों ने कोरोना काल में प्रथम पंक्ति में रहकर सेवाएं दी हैं। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत होने के बावजूद एनएचएम कर्मियों को सामाजिक, आर्थिक और नौकरी की सुरक्षा नहीं है। कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह से असुरक्षित है।
संगठन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से आशा कार्यक्रम में तैनात आशा फैसिलिटेटरों के विजिट 20 से बढ़ाकर 30 करने और प्रति विजिट 300 रुपया बढ़ाकर 800 रुपये करने को कहा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू करने, आशा कार्यक्रम में तैनात कर्मियों को जून से अगस्त 2017 तक के रूके हुए मानदेय का जल्द भुगतान करने और कार्यक्रम में तैनात जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक और डाटा ऑपरेटर को उचित मानदेय देने की मांग की। इस मौके पर चंद्रावती, मोहनी देेव, पुष्पा मेहता, दीपा टाकुली, सीता दानू आदि मौजूद रहे।