बागेश्वर। सर्वदलीय उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची के अनुमोदन की मांग के लिए संगठन का एक शिष्टमंडल आगामी एक नवंबर को सीएम कार्यालय जाएगा।
तहसील अध्यक्ष कुंदन सिंह ऐठानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2009 से लंबित चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची तीन जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन को भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक इस सूची का अनुमोदन नहीं हो पाया है, जिससे आंदोलनकारियों में भारी रोष है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक नवंबर को सीएम कार्यालय में पुरजोर तरीके से मांग रखी जाएगी। यदि इसके बाद भी शासन स्तर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो संगठन 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के लिए बाध्य होगा।