बागेश्वर। बार काउंसिल के आह्वान पर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। उन्होंने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पूर्व में अधिवक्ताओं के हित के लिए की गई घोषणाओं को भी पूरा नहीं किया गया।
यह हैं प्रमुख मांगें
>> सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद आयोग, कमीशन, उपक्रम आदि में नियुक्ति की बजाय अधिवक्ताओं को वरीयता मिले।
>> अधिवक्ता व उसके परिवार के सदस्यों का 20 लाख तक मुआवजा मिले।
>> भारत व विदेशों में श्रेष्ठ अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा मिले।
>> कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक 10 हजार प्रतिमाह
>> ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराएं
>> अधिवक्ता संघों को सुविधा, ई लाइब्रेरी, महिला अधिवक्ताओं के लिए अन्य सुविधाएं
>> दुर्घटना, असामयिक निधन पर 50 लाख तक की सहायता राशि का प्रावधान
यह रहे मौजूद
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद भंडारी, भरत फर्स्वाण, हरीश जोशी, रमेश सनवाल, कुंडल धपोला, गिरीश कोरंगा, कमलजीत दास, नारायण सिंह थायत, चंदन ऐठानी, मनोज जोशी, प्रेम सिंह परिहार, चंद्रशेखर मिश्रा, पीसी टम्टा, ओमप्रकाश तिवारी, आबिद हसन, खड़क सिंह कार्की आदि थे।