बागेश्वर। विकास प्राधिकरण को काले कानून की संज्ञा देते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर जिले भर में बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट चल रही है। सवाल संगठन इन दिनों घर-घर जाकर क्षेत्रवासियों को प्राधिकरण के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहा है।
सवाल संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश पांडे कृषक ने बताया कि उत्तर प्रदेश की मानसिकता वाला विकास प्राधिकरण पर्वतीय क्षेत्र के हित में नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कतई ऐसी नहीं है कि विकास प्राधिकरण के नियमों का पालन कर सके। नतीजन लोग नया घर बनवाने से लेकर पुराने घरों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे हैं। उन पर हमेशा कार्रवाई की तलवार लटकी रहती है। उत्तर प्रदेश की मानसिकता वाले नौकरशाह, राजनेता एक साजिश के तहत जबरन विकास प्राधिकरण को लागू करना चाहते हैं।
उन्होंने प्राधिकरण के नियम बनाने का कानूनी दायित्व निकाय और पंचायतों को देने, पहाड़ पर भूमि बंदोबस्त करने की मांग की उठाई। बताया कि सवाल संगठन जल्द ही पहाड़ के गांवों से जुड़े इन सवालों को लेकर आंदोलन करेगा। इसके लिए क्षेत्रवासियों को लामबंद किया जा रहा है।