बागेश्वर। नगर के आस पास की दस ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में शामिल करने के बाद उनके खाते में पड़ी विकास की धनराशि को आदेश का इंतजार है। शासन से दिशा निर्देश न मिलने के कारण इस राशि को न तो निर्वाचित प्रधान खर्च कर पा रहे हैं, न ही नगर पालिका खर्च कर पा रही है।
गांवों के विकास के लिए शासन से भेजी गई यह राशि ग्राम पंचायतों के खाते में पड़ी हुई है। इस राशि को खर्च करने का अधिकार निर्वाचित प्रधानों के पास नहीं है। कुछ माह पूर्व शासन ने आस पास की दस ग्राम पंचायतों को पालिका में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया था। तभी से ही विकास के इस धन को खर्च करने के मामले में दुविधा बनी हुई है। ग्राम विकास विभाग भी इस मामले में स्पष्ट आदेश का इंतजार कर रहा है।
इन गांवों का हुआ पालिका में विलय
- कठायतबाड़ा, मंडलसेरा, बिलौना, भतरौला, बिनवाल तिवारी, कफलखेत, माजियाखेत, मेहनबूंगा, सेंज बड़ेत, पालनीकोट, गाड़गांव को नगर पालिका में शामिल किया जा चुका है।
राशि खर्च करने का अधिकार प्रधानों को मिले
बागेश्वर। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी व ब्लाक प्रमुख रेखा खेतवाल ने प्रधानों के खाते में पड़ी विकास की राशि को खर्च करने का अधिकार निर्वाचित प्रधानों को देने की मांग की है। कहा कि प्रधानों की आपत्ति के बाद भी उन्हें जबरन पालिका में शामिल किया गया है। कार्यकाल खत्म होने तक राशि खर्च करने का अधिकार उन्हें दिया जाए।
प्रधानों के खाते में पड़ी विकास की राशि को खर्च करने के मामले में शासन के आदेश का इंतजार है। दस ग्राम पंचायतों की 30 लाख की राशि खाते में पड़ी है। इस राशि को निर्वाचित प्रधान खर्च करें या फिर नगर पालिका खर्च करे, इस बारे में शासन स्तर पर फैसला लिया जाना है।
-एसएसएस पांगती, सीडीओ बागेश्वर