स्याल्दे(अल्मोड़ा)। स्याल्दे क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को लेकर चल रहे ऑपरेशन मूलभूत सेवा आंदोलन ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। संघर्ष समिति सदस्य ललित बिष्ट ने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को ईमेल से अल्टीमेटम भेजकर सात दिन में मांगें पूरी करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को हुए लिखित समझौते के बावजूद नर बैलों का विस्थापन और आंदोलनकारियों पर दर्ज प्राथमिकता अब तक वापस नहीं ली गई। समिति ने इसे प्रशासन की विफलता बताते हुए अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का हनन बताया। चेतावनी दी गई कि तय समय सीमा में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। इसके पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संवाद